Haryana News: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के गरीब परिवारों को जल्द ही अपना आशियाना देने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित कॉलोनियों में होंगे। यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं।
मुख्यमंत्री सैनी का बयान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जैसे शहरों में प्लॉट दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह अब गांवों में भी 100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जिनमें बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज सिस्टम पहले से मौजूद होंगे। Haryana News
100 करोड़ रुपये की स्वीकृति और बैंकों के माध्यम से फाइनेंस
इसके लिए पहले ही 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बैंकों के माध्यम से इन प्लॉटों और फ्लैटों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करें, ताकि किसी पात्र परिवार को एकमुश्त भुगतान न करने की स्थिति में भी इस योजना का लाभ मिल सके। Haryana News
पात्रता की शर्तें
प्रदेश में उन सभी पात्र परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है जिनके पास अपना घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 लाख लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे। Haryana News
शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं का आंकड़ा
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत, 2.89 लाख परिवारों ने घर या प्लॉट के लिए आवेदन किया है। इनमें से लगभग 1.51 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए और 1.38 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया है। इस प्रक्रिया के तहत, 15,256 परिवारों को पहले ही प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं। Haryana News
हाउसिंग बोर्ड ने 80,000 आवंटियों के डेटा का प्रबंधन करने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ़्टवेयर तैयार किया है। अब संपत्तियों के रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा। इस प्रणाली के जरिए अब संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक करने की बात कही, जिससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके। Haryana News